भारतीय संविधान के तहत रिट के अर्थ और प्रकार

रिट का अर्थ

रिट का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी को न्यायालय का आदेश जिसके द्वारा ऐसे व्यक्ति/प्राधिकारी को एक निश्चित तरीके से कार्य करना या कार्य करने से बचना होता है। इस प्रकार, रिट न्यायालयों की न्यायिक शक्ति का एक बहुत ही आवश्यक हिस्सा हैं।

भारत में, संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की है। अनुच्छेद 32 के तहत, जब किसी नागरिक के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन (Violation of Fundamental Right) किया जाता है, तो उस व्यक्ति को अपने अधिकारों को लागू करने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार है और न्यायालय ऐसे अधिकार को लागू करने के लिए उपयुक्त रिट जारी कर सकता है।

अनुच्छेद 226 के तहत भारत के हाईकोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति भी प्रदान की गई है। जबकि नागरिक केवल तभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं जब उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, नागरिकों को अन्य मामलों में रिट के मुद्दे के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का भी अधिकार है जिसमें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है।

1. बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)

यह रिट उन मामलों में अदालतों द्वारा जारी किया जाता है जहां किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखा जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है ‘शरीर धारण करना’ (to have a body) और यह हिरासत में लिए गए व्यक्ति के लिए उपलब्ध सबसे प्रभावी उपचारों में से एक है।

इस रिट के द्वारा, न्यायालय उस व्यक्ति या प्राधिकारी को आदेश देता है जिसने किसी अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिया है या प्रतिबंधित किया है कि वह ऐसे व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करे।

न्यायालय हिरासत में लिए गए व्यक्ति से वह आधार प्रदान करने की अपेक्षा करता है जिसके आधार पर व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और यदि वह एक वैध आधार प्रदान करने में विफल रहता है, तो हिरासत में लिए गए व्यक्ति को न्यायालय द्वारा तुरंत रिहा कर दिया जाएगा।

निम्नलिखित मामलों में यह रिट जारी नहीं की जा सकती हैः

1. जब नज़रबंदी (Detention) वैध हो

2. जब कार्यवाही विधायिका या अदालत की अवमानना के लिए हो

3. नज़रबंदी एक सक्षम अदालत (Competent court) द्वारा किया जाता है

4. नजरबंदी अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है

2. रिट परमादेश (Mandamus)

मैंडमस एक अन्य महत्वपूर्ण रिट है जो भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। मैंडमस के रिट में, वरिष्ठ अदालतें, निचली अदालतों को कोई कार्य करने या कोई कार्य करने से दूर रहने का आदेश देती हैं। यह आदेश किसी निम्न न्यायाधिकरण, बोर्ड, निगम या किसी अन्य प्रकार के प्रशासनिक प्राधिकरण को भी दिया जा सकता है।

भारत में, सुप्रीम कोर्ट के पास उच्च न्यायालय के खिलाफ भी रिट ऑफ मैंडमस जारी करने की शक्ति है, भले ही हाईकोर्ट को भी अनुच्छेद 226 के तहत ऐसे रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई हो। इसलिए, एक हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत इस रिट को केवल निचले न्यायालयों (lower courts) जैसे कि जिले के ट्रायल कोर्ट को जारी कर सकता है।

यह रिट उस कर्तव्य को लागू करने के लिए उपयोगी है जो कानून द्वारा या उस पद द्वारा किया जाना आवश्यक है जो एक व्यक्ति रखता है। e.g. के लिए न्यायालय के न्यायाधीश का कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करे और यदि न्यायाधीश ऐसा करने में विफल रहता है, तो इस कर्तव्य की पूर्ति का निरीक्षण करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा एक रिट जारी किया जा सकता है।

रिट ऑफ मैंडमस के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक यह है कि इसे किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है और इसलिए केवल राज्य या ऐसे लोग जो कोई पद रखते हैं जो सार्वजनिक पद की श्रेणी में आता है, उन्हें कोई कार्य करने के लिए या उससे दूर रहने के लिए मजबूर किया जा सकता है।

3. रिट- प्रतिषेध (Prohibition)

‘प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ ‘निषेध करना’ है। एक अदालत जो उच्च पद पर है, उस अदालत के खिलाफ एक निषेध रिट जारी करती है जो बाद वाले को अपने अधिकार क्षेत्र को पार करने या उस अधिकार क्षेत्र को हड़पने से रोकने की स्थिति में कम है जो उसके पास नहीं है। यह निष्क्रियता को निर्देशित करता है।

4. सर्टिअरारी (Certiorari)

अन्य रिटों की तुलना में सर्टिओरारी एक अलग प्रकार का रिट है। यह रिट प्रकृति में सुधारात्मक है जिसका अर्थ है कि इस रिट का उद्देश्य एक त्रुटि को ठीक करना है जो रिकॉर्ड पर स्पष्ट है।

सर्टिअरारी एक रिट है जो एक उच्च न्यायालय द्वारा एक निचली अदालत को जारी किया जाता है। यह तब जारी किया जा सकता है जब उच्च न्यायालय मामले में ही किसी मामले का फैसला करना चाहता है या यदि निचली अदालत द्वारा अधिकार क्षेत्र की अधिकता है। यह रिट तब भी जारी किया जा सकता है जब निचली अदालत द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में कोई मौलिक त्रुटि हो या यदि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हो। (Fundamental error apparent on the record in the procedure followed by the lower courts or if there is a violation of the principle of natural justice.)

यदि उच्च न्यायालय (Higher court) को पता चलता है कि प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हुआ है या अपनाई गई प्रक्रिया में कोई मौलिक त्रुटि हुई है, तो वह उस निचली अदालत के आदेश को रद्द कर सकता है।

5. अधिकार पृच्छा (Qua Warranto)

यह रिट अदालतों द्वारा एक निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जाता है जब वह एक ऐसा पद ग्रहण करता है जिस पर उसका कोई अधिकार नहीं होता है। क्वो वारेंटो का शाब्दिक अर्थ है ‘किस अधिकार से’ और यह लोगों को सार्वजनिक पदों पर कब्जा करने से रोकने के लिए एक प्रभावी उपाय है।