गिरफ्तारी करते समय पुलिस अधिकारी का कर्तव्य

गिरफ्तारी शब्द को न तो दंड प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code, 1973) और न ही आईपीसी में परिभाषित किया गया है (Indian Penal Code,1860). आपराधिक अपराधों से संबंधित किसी भी अधिनियम में भी यह परिभाषा प्रदान नहीं की गई है। गिरफ्तारी के गठन का एकमात्र संकेत सीआरपीसी की धारा 46 से दिया जा सकता है जो ‘गिरफ्तारी कैसे की जाती है’ से संबंधित है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए में यह प्रावधान है कि उन सभी मामलों में जहां धारा 41 (1) के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है (जब पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है) पुलिस उस व्यक्ति को निर्देश देते हुए एक नोटिस जारी करेगी जिसके खिलाफ एक उचित शिकायत की गई है, या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है, या एक उचित संदेह मौजूद है कि उसने एक संज्ञेय अपराध किया है, उसके सामने या ऐसे अन्य स्थान पर उपस्थित होने के लिए जो नोटिस में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

इसमें आगे कहा गया है कि जहां आरोपी नोटिस का अनुपालन करता है और उसका पालन करना जारी रखता है, उसे नोटिस में निर्दिष्ट अपराध के संबंध में तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक कि दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, पुलिस अधिकारी की राय न हो कि उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 (2) में कहा गया है कि यदि अभियुक्त ने जमानती अपराध किया है तो पुलिस अधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर रिहा होने के अपने अधिकार के बारे में सूचित करने का हकदार है। संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करता है जब तक कि वह दोषी साबित न हो जाए। इसके अलावा, उसे यह जानने का अधिकार है कि गैर-जमानती अपराधों (Non-Bailable Offense) में भी उसे जमानत दी जा सकती है, अगर अपराध की प्रकृति या जघन्यता को ध्यान में रखते हुए अदालत द्वारा जमानत दी जाती है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 56 के अनुसार, पुलिस अधिकारी जो वारंट के साथ या उसके बिना ऐसी गिरफ्तारी कर रहा है, वह गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत में यात्रा करने के लिए लिए लिए गए समय को छोड़कर मजिस्ट्रेट के सामने अपनी नजरबंदी के 24 घंटे के भीतर आरोपी को पेश करने के लिए बाध्य है।

सुप्रीम कोर्ट ने डी. के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल (1997 (1) SCC 416) में अदालत ने गिरफ्तारी करते समय पुलिस अधिकारी के कर्तव्यों को निर्धारित किया। अदालत ने उन कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया जिनका पालन करने के लिए पुलिस अधिकारी बाध्य है।

अदालत द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश निम्नलिखित हैं : –

1. पुलिस अधिकारी जो गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तार करता है और उससे पूछताछ करता है, उसे अपने पदनाम के साथ सटीक, दृश्यमान और स्पष्ट पहचान और नाम का टैग पहनना चाहिए। पूछताछ को संभालने वाले ऐसे सभी पुलिस कर्मियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए।

2. गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी का ज्ञापन (Memorandum of Arrest) तैयार करना चाहिए और इसे कम से कम एक गवाह द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए जो या तो गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार का सदस्य हो सकता है या उस इलाके का कोई सम्मानित व्यक्ति हो सकता है जहां से गिरफ्तारी की गई है। इसमें गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा जवाबी हस्ताक्षर भी किए जाएंगे और इसमें गिरफ्तारी का समय और तिथि शामिल होगी।

3. एक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है और एक पुलिस स्टेशन या पूछताछ केंद्र या अन्य लॉक-अप में हिरासत में रखा जा रहा है, वह एक मित्र या रिश्तेदार या अन्य व्यक्ति जिसे वह जानता है, को किसी विशेष स्थान पर उसकी गिरफ्तारी और निरोध के बारे में जल्द से जल्द सूचित करने का हकदार होगा।

4. गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी या हिरासत के बारे में किसी को सूचित करने के उसके अधिकार के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए जैसे ही उसे गिरफ्तार किया जाता है या हिरासत में लिया जाता है।

5. गिरफ्तारी के संबंध में हिरासत के स्थान पर केस डायरी में एक प्रविष्टि की जानी चाहिए जो उसके अगले दोस्त के नाम का भी खुलासा करेगी जिसे गिरफ्तारी के बारे में सूचित किया गया है और उन पुलिस अधिकारियों के नाम और विवरण का खुलासा करेगा जिनकी हिरासत में गिरफ्तार व्यक्ति है।

6. अनुरोध पर, गिरफ्तारी के समय गिरफ्तार व्यक्ति की भी जांच की जानी चाहिए और उसके शरीर पर किसी भी बड़ी और मामूली चोट, यदि कोई मौजूद है, तो उस समय दर्ज की जानी चाहिए। “निरीक्षण ज्ञापन” (Inspection Memo) पर गिरफ्तार व्यक्ति और पुलिस अधिकारी दोनों के हस्ताक्षर होने चाहिए और एक प्रति गिरफ्तार व्यक्ति को दी जानी चाहिए।

7. गिरफ्तार व्यक्ति को संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक द्वारा नियुक्त अनुमोदित डॉक्टरों के पैनल पर एक डॉक्टर द्वारा हिरासत के दौरान हर 48 घंटे में एक प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा चिकित्सा जांच के अधीन किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य, (2014) 8 SCC 273 के माध्यम से अभियुक्त को अनावश्यक रूप से गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारियों या आकस्मिक/यांत्रिक निरोध को प्राधिकृत करने वाले मजिस्ट्रेट पर रोक लगा दी। अदालत ने अधिकारियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक व्यवस्था के बीच संतुलन बनाने का सुझाव दिया, जब पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है।

सतेंदर कुमार अंतिल बनाम सी. बी. आई., (2022) 10 SCC 51 में, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालयों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 और 41-ए के सुसंगत प्रावधानों के अनुपालन पर खुद को संतुष्ट करने का कर्तव्य दिया। इसने उक्त प्रावधानों के तहत अनुपालन के महत्व को इन शब्दों के साथ बरकरार रखा कि ‘कोई भी गैर-अनुपालन आरोपी को जमानत देने का हकदार बनाएगा।’